रोडवेज के 12 हजार से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों से गलत एसीपी निर्धारण पर होने वाली वसूली का एक बार फिर निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद यह कमेटी जो रिपोर्ट देगी, उस आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।
शुक्रवार को रोडवेज के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह चौहान से रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद परिषद ने आठ जनवरी की रात से शुरू होने जा रही रोडवेज की हड़ताल को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है।
बैठक में महाप्रबंधक प्रशासन हरिगिरी, उप महाप्रबंधक आइटी मुकेश सिंह, उप महाप्रबंधक संचालन आरपी भारी, परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिह डंगवाल, महामंत्री दिनेश पन्त, उप महामंत्री विपिन बिजल्वाण, राजेन्द्र मलिक, जयराज सिंह आदि मौजूद रहे।
वार्ता में इन बिंदुओं पर बनी सहमति
-निगम के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त आय से अगस्त का वेतन 25 जनवरी 2021 तक जारी कर देगा। सितंबर का वेतन शासन से प्रतिपूर्ति मिलने पर इसी महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा।
-निगम की हरिद्वार रोड, देहरादून स्थित कार्यशाला की जमीन, गांधी रोड, देहरादून स्थित पुराने बस अडडे की जमीन तथा मंडलीय कार्यालय देहरादून स्थित भूति हेतु एमडीडीए के साथ विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है, जिस पर इसी माह निर्णय ले लिया जाएगा।
-ऑडिट आपत्तियों के संबंध में वित्त नियंत्रक के स्तर से जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में तय हुआ कि मंडल स्तर पर गलत या संशोधित की जा रही एसीपी इत्यादि को निगम मुख्यालय में पुन परीक्षण कराने के लिए एक सप्ताह के भीतर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आदेशों की व्याख्या या संशोधन करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
-परिवहन निगम के संगठनात्मक ढांचे में जिन दो पदों का ग्रेड वेतन एक समान है और किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं है, पर जल्द ही निदेशक मंडल में प्रस्ताव प्रस्तुत कर ढांचे को सही कराया जाएगा।
-शासनादेश सख्या 589 में संशोधन एवं शासनादेश सख्या 212 की सही व्याख्या हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
-मंडल स्तर पर मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार जिन बिंदुओं पर भ्रांतियां हैं, उसके संबंध में एक सप्ताह में मार्गदर्शन दिया जाएगा।
-समयमान वेतनमान को एसीपी की गणना मे नहीं मानने को लेकर अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
-संविदा एवं विशेष श्रेणी कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु शासन की नीति के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। संविदा एवं विशेष श्रेणी चालक, परिचालक एवं तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों को पूर्व की भांति प्रोत्साहन योजना का लाभ शुरू किया जाएगा। जनवरी 2021 के वेतन से उक्त तीनों श्रेणी के कार्मिकों को 50 प्रतिशत एवं अप्रैल 2021 के वेतन के साथ पूरा प्रोत्साहन जारी किया जाएगा।
-मोटरयान अधिनियम के विपरीत चालक परिचालकों से ड्यूटी ली जा रही है तो उसका परीक्षण कराया जाएगा। शासन स्तर तथा मुख्यालय स्तर पर बनी सहमतियों के अनुरूप तत्काल ही कार्यालय सहायक से केंद्र प्रभारी, सुरक्षित चालक प्रोत्साहन योजना एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में पास कराया जाएगा।
-विशेष श्रेणी एवं सविदा कार्मिकों को एक माह के भीतर आईकार्ड जारी किया जाएगा।