मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार से समेकित सहकारी विकास योजना का अनुदान उत्तराखंड व अन्य हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20 प्रतिशत बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का अनुरोध किया। यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास निगम की सहायतित है और कृषि कल्याण मंत्रालय इसके लिए अनुदान दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट के दौरान यह मसला उठाया। कृषि मंत्री ने उन्हें प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत राज्य में 10 हजार जैविक क्लस्टरों की अनुमति दी गई थी। पहले चरण में आवंटित 3900 क्लस्टरों में जैविक कृषि संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इससे लगभग 78 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को जैविक के तहत लाया गया और 1.5 लाख किसानों की आय में वृद्धि हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जैविक प्रदेश की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए स्वीकृति के सापेक्ष शेष 6100 क्लस्टर आवंटित करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ट्रूथफूल बीज (टीएल सीड्स) खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अनुदान पर वितरित करने की अनुमति प्रदेश को दी थी। उन्होंने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में भी ट्रुथफूल बीजों पर प्रमाणित बीजों के समकक्ष अनुदान दिए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत राजकीय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2021-22 की 280 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कार्ययोजना बनाई गई है। केंद्र से इसकी स्वीकृति की जानी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 16472 के लक्ष्य का आवंटन ग्राम पंचायतवार एवं श्रेणीवार ‘आवास सॉफ्ट’ में कराने का अनुरोध किया।