उत्तराखंड : कैंपा से एक हजार करोड़ रुपये की योजनाओं की तैयारी, अगले वित्तीय वर्ष के लिए तैयार हो रहा प्रस्ताव

कैंपा के तहत प्रदेश सरकार को कुछ समय पहले ही करीब 2600 करोड़ रुपये मिले थे। इस पैसे का उपयोग प्रदेश सरकार को वनीकरण के लिए ही करना होता है। कैंपा में यह भी प्रावधान है कि 20 प्रतिशत पैसे का उपयोग वनीकरण से संबंधित कार्य के लिए किया जा सकता है।

इसी प्रावधान का उपयोग करते हुए प्रदेश सरकार ने पहले 139 करोड़ और बाद में 226 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया था। अब प्रदेश सरकार की ओर से कैंपा के तहत एक हजार करोड़ रुपयेे प्रस्ताव अगले वित्त वर्ष के लिए किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को बनाना शुरू कर दिया गया है और इसके लिए वन विभाग से भी जरूरी योजनाएं मांगी गई हैं। 

जनवरी के पहले पखवाड़े में अनुमति मिलेगी 226 करोड़ की योजनाओं की

प्रदेश सरकार की ओर से 226 करोड़ रुपये की योजना का प्रस्ताव पूर्व में केंद्र को भेजा गया था। इसमें ग्राम स्तर पर दस हजार फायर वॉचर तैनात करने, नौ नदियों का पुनर्जीवन, हाथीरोधी दीवार बनाना आदि शामिल था। इस प्रस्ताव की अनुमति के लिए जनवरी के पहले पखवाड़े में डीजी फॉरेस्ट की अध्यक्षता में बैठक होगी। वन विभाग के मुताबिक इसके लिए सिर्फ अनुमति ही केंद्र को देनी है। फंड की व्यवस्था पहले ही हो चुकी है। 

एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर अब अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। कैंपा के तहत इस वर्ष 500 करोड़ रुपये का कुल प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसमें करीब 350 करोड़ रुपये के प्रस्ताव कैंपा से हैं। 
- हरक सिंह रावत, वन मंत्री