इन पदों पर विभागीय सीधी भर्ती वर्षों से विभाग में कार्यरत शिक्षकों के साथ अन्याय है। संगठन के प्रदेश भर में विरोध के बाद शासन ने भर्ती स्थगित करने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने आयोग के सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि प्रवक्ता के पद पर कार्यरत कुछ शिक्षक विभागीय परीक्षा में अर्ह नहीं हो पा रहे हैं। इन शिक्षकों की ओर से उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, विभागीय परीक्षा को स्थगित किया जाए।
शिक्षकों का आंदोलन अभी जारी है, भर्ती स्थगित नहीं बल्कि रद्द की जाए। आंदोलन को लेकर आज सभी 13 जिलों की कार्यकारिणी के साथ बैठक होगी। बैठक में आंदोलन को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
-राम सिंह चौहान, प्रांतीय अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ