मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अनुरोध किया कि उत्तराखंड में प्रस्तावित बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाइन का नेरोगैज लाइन सर्वे के बजाय ब्राडगेज लाइन सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि सामरिक उद्देश्य और सीमांत जिलों के विकास की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा किया जाना उचित होगा। मुख्यमंत्री ने इसके फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति की भी मांगी। उन्होंने ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति का भी अनुरोध किया।
रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उत्तराखंड में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव रणजीत सिंहा भी उपस्थित रहे।
रुड़की देवबंद परियोजना का मुद्दा उठाया
मुख्यमंत्री ने रुड़की देवबंद परियोजना का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य ने वर्तमान तक परियोजना के लिए 296.67 करोड़ की धनराशि का अंशदान दे दिया है। इसे पर्याप्त मानते हुए परियोजना के अवशेष कार्यों का खर्च रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य करे।
1024 करोड़ की डीपीआर को दें मंजूरी
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार-देहरादून रेलवे लाइन का दोहरीकरण के लिए 1024 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने आग्रह किया कि मंत्रालय डोईवाला से ऋषिकेश के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायवाला रेलवे स्टेशन पर डायवर्जन लाइन का निर्माण जल्द करे।
सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं पर हो विचार
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रधानमंत्री की उत्तराखंड को बड़ी देन है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए तैयार किए जा रहे अवस्थापना सुविधाओं के सृजन में ही सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता के निर्माण की संभावनाओं पर विचार होना चाहिए।
कॉर्बेट इको एक्सप्रेस को जल्द मिले मंजूरी
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से दिल्ली से रामनगर के लिए कॉर्बेट इको-एक्सप्रेस की जल्द स्वीकृति का आग्रह किया। धामपुर काशीपुर (वाया जसपुर) रेल लाइन के निर्माण का भी अनुरोध किया।
भारत नेट फेज 02 की फाइनल मंजूरी शीघ्र हो
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संचार मंत्री से भारत नेट फेज 02 की सैद्धांतिक मंजूरी देने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने उत्तराखंड में स्टेट लेड मॉडल के अन्तर्गत, भारत नेट फेज-02 परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी करवाने का अनुरोध किया।