उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने के लिए केंद्र सरकार से मानकों में ढील देने की सहमति मिल गई है। जल्द ही सरकार की ओर से शहरी इलाकों में हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित करने के लिए शीघ्र ही कार्य योजना का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। शहरों में आबादी के मानक सेंटर खोलने में आड़े आ रहे थे।
प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने हेल्थ वेलनेस सेंटर की योजना शुरू की है। प्रदेश में 2023 तक दो हजार से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने हैं। जिसमें वर्ष 2019-20 में 441 और 2020-21 में 600 हेल्थ वेलनेस सेंटरों में स्थापित किए गए। इसमें अधिकतर हेल्थ वेलनेस सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 451 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने की स्वीकृत मिली है। शहरी क्षेत्रों में आबादी के मानक इन सेंटरों को खोलने में आड़े रहे थे। जिससे सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष मानकों में छूट देने का मामला उठाया था।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पांडेय का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने के लिए केंद्र सरकार ने मानकों में छूट देने की सहमति दे रही है। शीघ्र ही कार्य योजना का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में हेल्थ वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा मिलेगा।
हेल्थ वेलनेस सेंटर में ये सुविधा
हेल्थ वेलनेस सेंटरों पर मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन, संक्रमण बीमारियों की जांच, गैर संचारी रोगों का इलाज, बेसिक नेत्र, ईएनटी, मानसिक रोग, दंत रोग समेत अन्य बीमारियों के स्क्रीनिंग की सुविधा मिलेगी। यदि मरीज को गंभीर परेशानी है तो उसे उच्च अस्पतालों में रेफर किया जाएगा।
केंद्र सरकार के ये हैं मानक
प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्रों का उच्चीकरण कर हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने के लिए मानक तय किए हैं। जिसमें 15 हजार की आबादी पर एक हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने के मानक हैं। साथ ही सेंटर के तीन किमी. के दायरे में कोई जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होना चाहिए।