बैठक के दौरान मंत्री ने राज्य खाद्यान्न योजना में डीलरों के लाभांश को 10 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 143 रुपये प्रति कुंतल करने तथा दालों का बोनस अथवा लाभांश जो अभी तक 18 रुपये मिलता था, उसको 100 रुपये प्रति कुंतल करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा प्रदेश भर के सस्ता गल्ला की दुकानों में अनिवार्य रूप बायोमेट्रिक प्रक्रिया से राशन को वितरित करवाने तथा निर्बाध ऑनलाइन राशन वितरण हेतु बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के निर्देश दिए। इसी के साथ मंत्री ने कोविड-19 की गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए अनिवार्य रूप से राशन वितरित करवाने व क्रय करते समय मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने और सैनिटाइजर का समय-समय पर उपयोग करने के भी निर्देश दिए।
प्रदेश में तेजी से चल रही गेहूं की खरीद
विधानसभा स्थित सभाकक्ष में खाद्यान्न वितरण और सस्ता गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में बैठक मंत्री ने अफसरों से गेंहू पर भी बात की। पिछली बैठक में गेहूं खरीद के संबंध में विभागीय अधिकारियों और क्रय केंद्रों को दिए गए निर्देशों पर मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। गेहूं की तेजी से खरीद हो रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक दो लाख 19 हजार 789 कुंतल गेहूं क्रय किया गया है। 43 करोड़ 52 लाख 68 हजार की धनराशि का काश्तकारों को भुगतान भी कर दिया गया है। 231 खरीद केंद्रों पर गेहूं की तुलाई की गई, जिसमें 5037 किसान लाभान्वित हुए। उन्होंने अधिकारियों को गेहूं का समय से उठान व तुलाई करने तथा एक सप्ताह के भीतर काश्तकारों को उसका भुगतान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सचिव सुशील कुमार, मेयर नगर निगम हल्द्वानी जोगेंद्र रौतेला, अपर सचिव प्रताप शाह, सयुक्त आयुक्त पीएस पांगती आदि मौजूद रहे।