उत्तराखंड के नगर निकायों को इस बार 16वें वित्त आयोग से 4500 करोड़ से अधिक की ग्रांट मिलने की उम्मीद है। निकाय प्रतिनिधियों के अलावा सरकार ने भी मजबूती से अपना पक्ष आयोग के सामने रखा है।
15वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड के नगर निकायों को 4181 करोड़ रुपये की ग्रांट देने की सिफारिश की थी। उस समय राज्य में करीब 85 निकाय थे। आज निकायों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। इन निकायों के सामने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता व अन्य पैमानों पर खरा उतरने की चुनौती है। खास बात ये भी है कि इनमें बड़ी संख्या उन नगर निकायों की भी है, जिनके अपने कमाई के साधन नहीं हैं। जो पुराने निकाय हैं, उनके कमाई के साधन भी पर्याप्त नहीं।