उत्तराखंडः जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण फाइनल, 15 आपत्तियां दरकिनार

अब देहरादून का जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति महिला और पिथौरागढ़ का जिला पंचायत अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी आरक्षण की अंतिम अधिसूचना मिलने की पुष्टि की है। 

शासन की ओर से घोषित किए गए आरक्षण में शासन को सात दिन के अंतराल में कुल 15 आपत्तियां मिलीं। इनमें से देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित करने पर भी सवाल उठाया गया था।

यह भी कहा गया कि अनुसूचित जनजाति के लिए देहरादून की बजाय ऊधमसिंह नगर को आरक्षित किया जाना बेहतर होगा। इसी तरह पिथौरागढ़ को ओबीसी के लिए आरक्षित करने पर भी सवाल उठाया गया। शासन ने माना कि देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण पूरी तरह से सही है। 

देर रात राज्य निर्वाचन आयोग को भी यह अधिसूचना भेज दी गई। पंचायत सचिव रणजीत सिन्हा ने इसकी पुष्टि की। सचिव के मुताबिक आरक्षण की अंतिम अधिसूचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने भी आरक्षण सूची मिलने की पुष्टि की।