हाईकोर्ट का आदेश, दिवाली से पहले परिवहन निगम के 66 करोड़ का बकाया दे सरकार

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रोडवेज कर्मचारी संघ ने जनहित याचिका में कहा था कि सरकार समय पर उनको वेतन और अन्य भुगतान नहीं कर रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।

सरकार और निगम प्रशासन के साथ आंदोलन के बाद हुए समझौते पर भी अमल नहीं हो रहा है। सरकार को शांतिपूर्वक आंदोलन का नोटिस दिया जाता है तो वह उनके खिलाफ एस्मा लगाने की चेतावनी देती है। निगम का प्रदेश सरकार पर 85 करोड़ रुपये का बकाया है और उप्र परिवहन निगम के स्तर पर लंबित 800 करोड़ रुपये की राशि अब तक उत्तराखंड परिवहन निगम को नहीं मिली है।

यूनियन की ओर से सरकार के स्तर से चल रही नि:शुल्क सेवा की जानकारी दी भी गई। इसमें कहा गया कि ‘मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ’, दिव्यांग, सीनियर सिटिजन और आपदा के समय ली जाने वाली निगम की सेवाओं का सरकार नियमानुसार भुगतान नहीं कर रही है। रक्षाबंधन में बहनों के लिए फ्री बस सेवा के साथ ही चुनाव ड्यूटी का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। इसके चलते निगम की काफी नुकसान हो रहा है।