जिसके बाद विधायक को रुद्रप्रयाग में पुलिस ने पकड़ा था। याचिकाकर्ता का कहना था कि लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जारी गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया था। बावजूद इसके उत्तराखंड सरकार की ओर से पास जारी करना गलत है।
सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को दस दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।