उत्तराखंड: हरक सिंह बोले- सीएम, बोर्ड अध्यक्ष, मंत्री या राज्य मंत्री को नहीं सचिव को हटाने का अधिकार 

बोर्ड के पुनर्गठन से नाराज हरक सिंह बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मिले थे। रावत ने इस मुलाकात के बाद कहा था कि उनकी बात पूरी नहीं हो पाई है और अब दोबारा मुलाकात के बाद वे इस पर कुछ कहेंगे।


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शुक्रवार को भी हरक सिंह ने इस मामले में बोर्ड के पुनर्गठन और सचिव पद से दमयंती रावत को हटाए जाने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। हरक ने कहा कि बोर्ड के अध्यक्ष को असीमित अधिकार हैं, लेकिन अध्यक्ष को एक प्रक्रिया का पालन भी करना होता है। दमयंती को हटाने में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। 

श्रम मंत्री ने बोर्ड के सदस्यों को हटाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि बोर्ड के सदस्य उन्हें लिखकर देने वाले हैं। बोर्ड के सदस्य सरकार की ओर से नामित हैं। बोर्ड की 2005 की नियमावली साफ कहती है कि जब तक नए सदस्य नियुक्त नहीं होते हैं तब तक पूर्व के सदस्य अपने पद पर बने रहेंगे। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल वैसे भी चार साल का है।