उत्तराखंड: ग्रामीण क्षेत्र के विकास को मिली तवज्जो, पलायन आयोग में नामित किए पांच सदस्य

कोरोना काल से पहले प्रदेश में पलायन आयोग का फोकस रिवर्स पलायन पर था। लॉकडाउन के दौरान तीन लाख से अधिक प्रवासी वापस लौटे तो आयोग के लिए प्रवासियों को रोके रखना भी महत्वपूर्ण हो गया। इसी बीच कोरोना का एक सबक और मिला। प्रदेश सरकार ने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।

दरअसल, पलायन आयोग प्रदेश सरकार के इस दूसरे एजेंडे पर भी फोकस किए हुए है। यही वजह है कि आयोग की ओर से रिवर्स पलायन पर भी रिपोर्ट तैयार की गई और कृृषि सहित अन्य विभागों से भी लगातार बात की जा रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक पांच सदस्य नामित होने से आयोग अब बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। राज्य में स्वरोजगार योजनाओं को लागू किया जा रहा है और इससे मदद मिलेगी। 

बागेश्वर की रिपोर्ट तैयार, जल्द होगी जारी
आयोग की ओर से पलायन पर जिला स्तर की रिपोर्ट भी जारी की जा रही हैं। अब तक पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग सहित करीब छह से अधिक जिलों की रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। आयोग के मुताबिक अब बागेश्वर की रिपोर्ट तैयार है और जल्द ही जारी की जाएगी।