पांच साल में राज्य को मिलने 797 करोड़
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार के लिए पांच साल में 797.09 करोड़ रुपये जारी होने हैं। स्वास्थ्य विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 2022-23 का वर्क प्लान केंद्र को भेज दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने वर्क प्लान मंजूर भी कर दिया है, लेकिन 50 प्रतिशत खर्च का प्रमाण प्राप्त न होने से 150. 12 करोड़ की दूसरी किस्त जारी नहीं हुई, जबकि विभाग से समय से खर्च करते तो राज्य को 157.60 करोड़ की तीसरी किस्त भी मिल चुकी होती।
समन्वय के अभाव में खर्च समय पर नहीं हो पाया है। वित्त विभाग की ओर से तीनों विभागों को लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने भी पिछले दिनों एक बैठक में खर्च में देरी की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। वित्त विभाग की ओर से फिर बैठक की जाएगी। - दिलीप जावलकर, सचिव (वित्त)
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15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य के लिए मिली धनराशि तीन विभागों को खर्च करनी है। स्वास्थ्य विभाग को जो धनराशि प्राप्त हुई थी, उसका उपयोग कर लिया गया है, उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र भी जमा कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती गई। - डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव (स्वास्थ्य)