'ग्रास रूट के नहीं, लैंड यूज के नेता हैं उत्तराखंड सीएम हरीश रावत'

समर्थकों के बीच भगत दा के नाम से जाने जाने वाले कोश्यारी की प्रदेश की राजनीतिक में अच्छी दखल है। चुनाव चाहे कोई भी हो लोकसभा का या विधानसभा का भाजपा में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। 18 मार्च के बाद प्रदेश में जो स्थितियां बनी थीं उसमें कोश्यारी भाजपा का नेतृत्व करते हुए दिखे। उस वक्त उनका व्यवहार भी सीएम जैसा दिखने लगा था।

परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि समीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं गया। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया तो कोश्यारी को उसमें जगह दिए जाने की चर्चा रही, लेकिन यहां भी उनके हाथ निराशा लगी।

18 मार्च के बाद प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव आया, उनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह क्यों नहीं मिली, आगामी विधानसभा चुनावों में उनकी क्या भूमिका होगी, मुख्यमंत्री हरीश रावत को वो कुमाऊं में कैसे घेरेंगे? इस सभी मुद्दों को लेकर अमर उजाला संवाददाता कृष्णेंदु कुमार के तीखे सवालों के जो जवाब कोश्यारी ने दिए, आप भी पढ़िए...

18 मार्च के बाद प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी थीं। उसकी कमान आपके हाथ में थी। कमी कहां रह गई जो आपकी प्लानिंग फेल हो गई?
-18 मार्च को जो वित्त विधेयक का घटनाक्रम हुआ। उसके बारे में मुझे 17 मार्च को ही पता था। मुझे पार्टी की ओर से कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। पार्टी ने सबको जिम्मेदारी दी थी। प्रमुख लोगों को बताया जाता है ये घटना है इस पर काम करो। 17 को मैं अल्मोड़ा में था, मेरा प्रोग्राम तो दिल्ली जाने था। 18 मार्च की सुबह मैं यहां आया था। मेरा किसी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं हो पाया था, टेलीफोन पर जरूर कुछ लोगों से बातचीत हुई थी। मैं पूर्व मुख्यमंत्री रहा हूं, सांसद हूं। संसदीय प्रणाली का थोड़ा बहुत ज्ञान होने के कारण मैंने राज्यपाल  से आग्रह पूर्वक  कहा था कि वित्त विधेयक गिरने का मतलब है सरकार का गिर जाना। अगर राज्यपाल ने हरीश रावत को बहुमत साबित करने के लिए तीन-चार दिन का वक्त दिया होता तो आज यह झगड़ा ही नहीं खड़ा होता। राज्यपाल ने  दस दिन से अधिक का वक्त दे दिया। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया।