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उत्तराखंड: वन विभाग ने दो करोड़ पौधे लगाने से हाथ किए खड़े, केंद्र सरकार से कहा-लक्ष्य कम करें

Tue, 18 Aug 2020 01:09 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • केंद्र सरकार से कहा लक्ष्य कम करें, 31 हजार हेक्टेयर में लगने हैं ये पौधे
  • वन विभाग ने कहा बीस हजार हेक्टेयर में ही लगा सकते हैं पौधे
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- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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उत्तराखंड सरकार के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमि की उपलब्धता व संसाधन कम होने के चलते वन विभाग ने दो करोड़ पौधे लगाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से हर साल राज्यों को वन और सिविल भूमि पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत पौधरोपण का लक्ष्य दिया जाता है। वर्ष 2019-20 में योजना के तहत करीब 21 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 1.37 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था।

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वन विभाग के मुताबिक प्रदेश में लक्ष्य से अधिक पौधे लगाए गए। इस बार केंद्र सरकार ने करीब 31 हजार हेक्टेयर में दो करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। केंद्र सरकार से हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोमवार को वन मंत्री हरक सिंह ने केंद्र सरकार से भूमि की उपलब्धता व संसाधन कम होने के चलते यह लक्ष्य कम करके 20 हजार हेक्टेयर करने की मांग की। वन मंत्री के मुताबिक यह पिछले साल के लक्ष्य से 45 प्रतिशत अधिक है। प्रमुख सचिव वन आनंद वर्द्धन ने बताया कि इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। 

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आठ सिटी फोरेस्ट बनाने हैं, छह में ही छूटे पसीने

प्रदेश सरकार ने आठ नगर निगम क्षेत्रों में सिटी फॉरेस्ट बनाना तय किया था। इसमें से देहरादून का सिटी फॉरेस्ट बन कर तैयार हो गया है। कोरोना के कारण इसका उद्घाटन टल गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वन मंत्री ने कहा कि सिटी फॉरेस्ट के लिए आठ हेक्टेयर जमीन की बाध्यता है। इसके कम करके पांच हेक्टेयर किया जाए। देहरादून सहित छह के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। 

डीम्ड फोरेस्ट मामले में केंद्र से मदद मांगी
प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले ही दस हेक्टेयर से कम भूमि को डीम्ड फारेस्ट से बाहर करने का फैसला किया था। इस पर पर्यावरणविदों ने विरोध किया था और हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई। अब प्रदेश सरकार ने केंद्र से इस मामले में मदद मांगी है। 

नदियों का पुनर्जीवन.......
वन मंत्री हरक सिंह के मुताबिक यमुना, रिस्पना, खोह, मालन, नयार का पुनर्जीवन किया जाना है। कुल मिलाकर 13 नदियों को पुनजीर्वित करने के लिए चिह्नित किया गया है।
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