प्रदेश के करीब ढाई लाख कर्मचारियों के दिवाली बोनस की राह भी अब प्रदेश में बन रही है। बुधवार को केंद्र की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बोनस जारी कर दिया। वित्त विभाग ने भी इस जीओ के परीक्षण का आदेश दिया है।
प्रदेश के करीब ढाई लाख कर्मचारी हैं जिन्हें दिवाली तक प्रदेश सरकार सात हजार रुपये तक का बोनस देती आई है। इस पर करीब सवा सौ करोड़ रुपये का खर्च आता है। इस बार कोरोना के कारण प्रदेश सरकार वित्तीय दबाव में है और इस कारण इस मामले को लेकर वित्त विभाग भी चुप है।
बुधवार को केंद्र से आदेश जारी होने के बाद वित्त विभाग भी हरकत में आया है। प्रदेश में यह बोनस दिवाली के करीब दिया जाना है और इसको देखते हुए वित्त ने भी तैयारी शुरू कर दी है। यह मामला आखिकार मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा।
वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश का परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। पीआरडी जवानों सहित अन्य तदर्थ कर्मियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
सूत्रों के मुताबिक केंद्र की ओर से छह माह की सतत सेवा के आधार पर बोनस देना स्वीकार किया गया है। सेंटर से वेतन में पैरिटी होने के कारण ही केंद्र की ओर से आदेश होने पर कर्मचारियों को उम्मीद रहती है कि प्रदेश में उन्हें भी लाभ मिल जाएगा।