उत्तराखंड: कर्मचारियों के आश्रितों के गोल्डन कार्ड घर जाकर बनाने पर विचार

प्राधिकरण ने तीन लाख राजकीय कर्मचारियों व पेंशनरों समेत उनके आश्रितों के कैशलेस इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनाने का बीड़ा उठाया है। पूरे प्रदेश में  करीब 125 से अधिक अलग-अलग शिविर संचालित हो रहे हैं। आश्रितों को मिलाकर प्राधिकरण को करीब 10 लाख गोल्डन कार्ड बनाने हैं, लेकिन उसे इसमें खास सफलता नहीं मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ तय लक्ष्य के सापेक्ष 10 फीसदी ही प्रगति है। इसे देखते हुए अब प्राधिकरण उन स्थितियों को स्पष्ट करने जा रहा है, जिनके कारण भ्रम की स्थिति बनी है। 


1-आश्रितों की परिभाषा : कर्मचारी संगठनों को भी इस बात पर एतराज है कि नौ हजार से अधिक आय वाले आश्रित को कैशलेस इलाज का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर प्राधिकरण का मानना है कि यह आश्रितों के लिए यह मानक प्राधिकरण ने अलग से तय नही किया है, बल्कि यह पहले से शासकीय प्रक्रिया में है।

2-मैक्स और कैलाश से बन रही बात : कर्मचारी चाहते हैं कि मैक्स और कैलाश अस्पताल सरीखे नामी अस्पतालों को सूची में शामिल किया जाए। प्राधिकरण के सूत्रों की मानें तो मैक्स और कैलाश अस्पताल को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया निर्णायक मोड पर है। साथ ही केंद्र सरकार के तहत 30 हजार से अधिक अस्पतालों में कैशलेस इलाज राज्य के कर्मचारियों को भी मिले, इसके भी प्रयास शुरू हो गए हैं।