मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने गृह, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, खाद्य आपूर्ति सहित अन्य कुछ विभागों से लॉकडाउन के दौरान रही स्थितियों पर रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट को सभी मंत्रियों के साथ साझा किया।
तब्लीगी जमातियों और उनके संपर्क में आए लोगों के संक्रमित होने से बढ़ रहे मामलों से सरकार पशोपेश में है कि 15 अप्रैल से जनता को क्या राहत दी जाए।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विधायक निधि को अगले दो साल के लिए बंद करने और मंत्री, विधायक और राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों के वेतन में तीस प्रतिशत कटौती का फैसला लिया था।
- लॉकडाउन में आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए सुबह सात से दोपहर एक बजे तक दी जाने वाली राहत को कम करने के लिए मुख्यमंत्री को दिया अधिकार।
- उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग की सेवा नियमावली मंजूर, 347 टेक्नीशियनों के पदों पर होगी नियमित भर्ती।
- मंत्रियों के जिलों के दौरे पर जाने से रोक, प्रभारी मंत्री आवास से करेंगे समीक्षा, वीडियो कांफ्रेंसिंग से देंगे अधिकारियों को निर्देश।
- राशन और पका हुआ भोजन वितरण करने में स्थानीय प्रशासन की लेगी होगी अनुमति। मनमानी से भोजन और राशन वितरण नहीं कर सकेंगी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं।
- प्रदेश में कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सा सुविधाओं की हुई समीक्षा। बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं और व्यवस्थाएं।