उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएगी। इन समितियों में संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) व चकबंदी विभाग के अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक, राजस्व व पुलिस समन्वय के माध्यम से विवादों का प्रभावी समाधान किया जा सके।