साथ ही पम्पलैट्स भी जारी किए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में जिन विभागोें और जिम्मेदार लोगों को जोड़ा गया है उन्हें पूर्ण सहयोग देना होगा। इस अभियान में समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायतीराज विभाग, गृह विभाग एवं वित्त विभागों को सहभागी बनाया गया है।
इसके तहत विशेष इकाईयों का गठन किया गया है। यह अभियान 20 कार्य दिवसों तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, कार्यपालक अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉ. जीके शर्मा आदि उपस्थित रहे।