- सरकारी गल्ला विक्रेताओं को ढुलान भाड़े का 14 करोड़ का भुगतान खाद्य विभाग करेगा। बाद में केंद्र सरकार के बजट से इसकी प्रतिपूर्ति होगी।
- सोमेश्वर में सरकारी अस्पताल का उच्चीकरण करके उसे 100 बेड का बनाया जाएगा, सीएम ने की थी घोषणा।
- विधायक निधि की प्रशासनिक मद में 2 प्रतिशत कंटीजेंसी चार्ज को घटाकर एक प्रतिशत किया।
- धान क्रय का समर्थन मूल्य तय। कॉमन श्रेणी में 1940 रुपये व ग्रेड वन का 1960 रुपये प्रति कुंतल में खरीदा जाएगा।
- चमोली आईटीबीपी की 757 नाली जमीन का म्यूटेशन होगा। 1978 में जमा कर दिया गया था शुल्क।
- 20 करोड़ की लागत से 500 पंचायत भवनों का निर्माण होगा।
- उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में 65 पद स्टेनोग्राफर और 65 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आउटसोर्सिंग से भरेंगे।
- उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए आउटसोर्स से 246 पदों को मंजूरी।
- चिकित्सा परिवार कल्याण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पद से संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन।
- दून मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट के लिए 35 पदों के सृजन को मंजूरी।
- पंचायती राज विभाग के विभागीय ढांचे में एक सहायक निदेशक पद को समाप्त कर एक उपनिदेशक के पद को मंजूरी।
- आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग के अंतर्गत गठित एसडीएमए, राज्य व जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के ढांचे का पुनर्गठन। अनुपयोगी पद हटाए। 333 से 331 का हुआ ढांचा।
- राजकीय एवं अशासकीय डिग्री कॉलेजों में करियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत पदोन्नति के लिए सह-मूल्यांकन समिति में संशोधन को मंजूरी।
- बाहरी राज्यों की वाणिज्यक वाहनों से यूपी के अनुरूप वसूला जाएगा टैक्स, कराधान नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- खनन विभाग के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के ढांचे में आईएएस संवर्ग का महानिदेशक का पद सृजित। कुमाऊं मंडल के लिए संयुक्त निदेशक का पद स्वीकृत किया गया।
- पलायन रोकने एवं स्वरोजगार वृद्धि के लिए लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के तहत वन एक जनपद दो उत्पाद योजना को मंजूरी।
- चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज विविध संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी।
- सिडकुल काशीपुर मेगा फूड पार्क के तहत गलवरिया स्पात उद्योग लिमिटेड का 1.13 करोड़ विद्युत विलंब शुल्क माफ किया।
- सचिवालय, विधानसभा मे लगे गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड के नौ कर्मचारियों के संविलियन को मंजूरी।