कोयले से मिलेगी 1320 मेगावाट सस्ती बिजली
प्रदेश को पूर्व से आवंटित कोयले से बिजली उत्पादन का काम अदानी पावर को दिया गया है। न्यूनतम बोलीदाता अदानी पावर राज्य को 25 साल तक 5.746 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली देगा। खास बात ये है कि इसके लिए छत्तीसगढ़ में खुद जमीन लेकर प्लांट भी अदानी पावर बनाएगा। उत्तराखंड को जो कोयला आवंटित है, उसकी खरीद भी खुद करेगा। 1320 मेगावाट के इस प्लांट से उत्तराखंड ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस राज्य बन जाएगा। इसके लिए यूपीसीएल से होने वाले समझौते, नियामक आयोग की स्वीकृतियों के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया।
शहीद सैनिकों की याद में स्थापित होंगी मूर्तियां
कैबिनेट में उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य के शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य शहीदों की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उनके परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इस पहल से शहीद सैनिकों की स्मृतियां सदैव जीवंत रहेंगी और युवाओं को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा मिलेगी।
ये भी हुए अहम फैसले
-सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण की उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के साथ संलग्न अनुसूची-1 में वेतन मैट्रिक्स की तालिकाएं निर्गत की गई थीं। प्रचलित वेतन मैट्रिक्स की तालिकाओं में लेवल-13 क के बाद सीधे लेवल-15 एवं लेवल-16 का प्रावधान है, जबकि केंद्र सरकार में वेतन लेवल-13 क के पश्चात वेतन लेवल-14 एवं वेतन लेवल-15 अंकित है। लिहाजा, इसके संशोधन को मंजूरी दी गई।
-प्रदेश में सीएनजी और इलेक्ट्रिक मोड में चलने वाले हाइब्रिड वाहनों की वाहन टैक्स छूट हुई खत्म। टैक्स में दायरे में लाने को मंजूरी।
-उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग समूह क, ख एवं ग सेवा नियमावली 2026 के प्रख्यापन पर मुहर।
-औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, उपकरण एवं इंप्लांट्स की समयबद्ध व पारदर्शी खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाइज कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी।
-राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की शाखा खोलने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की 65 एकड़ में से एक एकड़ भूमि 99 साल की लीज पर देने पर मुहर।
-उत्तराखंड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी।
-लोकायुक्त और सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति के कार्यकलापों का निर्धारण नियमावली 2026 को मंजूरी।
-उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी। शहरी आबादी में जमीनों का होगा सर्वेक्षण।
-उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण पर भेजने का प्रस्ताव मंजूर। 22 तृतीय श्रेणी, 63 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को ऊधमसिंह नगर व आसपास के जिलों में किया जाएगा स्थानांतरित।
-रिस्पना नदी किनारे बसी मलिन बस्ती के चयनित लाभार्थियों को काठबंगला में 116 आवासों के आवंटन में परिवारों के हिस्से की 10 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी।
-शहरी निकायों में सड़क निर्माण, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, ई-बस संचालन, पेयजल, घाटों के सुंदरीकरण आदि कार्यों के लिए शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी। 94 अस्थायी पदों का सृजन किया जाएगा।
-ऋषिकेश में कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने जा रहे अंत्योदय फाउंडेशन को जनकल्याण कार्य के चलते जमीन की गिफ्ट डीड के स्टांप शुल्क में छूट। 8,87,050 रुपये की मिलेगी राहत।
-उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 की धारा-36 के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय देहरादून से संबंधित उत्तरांचल विश्वविद्यालय परिनियम, 2026 को मंजूरी।