कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों पर निर्णय आ सकता है। कर्मचारियों के देय भत्तों को लेकर वित्त मंत्री के अधीन गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट मंत्रिमंडल में रख सकती है। इसके अलावा नगर निगम एक्ट में संशोधन, कचरा प्रबंधन नीति पर भी मुहर लग सकती है।
मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कर्मचारी संगठनों के उग्र तेवरों के बाद सरकार दबाव में है। कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर कैबिनेट सातवें वेतनमान के भत्तों पर निर्णय नहीं लेती है तो 15 सितंबर से आंदोलन पर जा सकते हैं। कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी।
समिति बुधवार को होने वाली कैबिनेट में अपनी सिफारिशें रखेगी। सूत्रों की मानें तो कर्मचारियों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा नगर निगमों को उनके क्षेत्र में फेरबदल करने के अधिकार को लेकर एक्ट में संशोधन का मामला भी कैबिनेट में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कचरा प्रबंधन को लेकर बनाई जाने वाली नीति पर विभाग के स्तर से होमवर्क हो चुका है।