विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट के लिए तमाम विभागों ने एजेंडा भी सौंप दिया है।
कैबिनेट राज्य में अवैध खनन रोकने को लेकर मौजूदा नीति की जगह चुगान नीति को मंजूरी दे सकती है। बैठक में जिला पंचायत एवं ब्लाक प्रमुखों को बढ़ा हुआ मानदेय देने, जिला योजना की बैठक में शामिल होने, राज्य के 782 मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण संबंधित नियमावली को मंजूरी दी जा सकती है।
उम्मीद है कि बैठक में मोटर वाहन नियमावली में संशोधन, ग्रीन कार्ड धारक वाहनों को टैक्स में छूट जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती हैं। कैबिनेट सबसे अहम फैसला खनन नीति को लेकर ले सकती है।
कैबिनेट राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए वर्तमान में लागू खनन नीति की जगह चुगान नीति को मंजूरी दे सकती है। जिसका खनन विभाग की ओर से प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है।
वन, सिंचाई, राजस्व और उद्योग विभाग समेत कई अन्य विभागों ने एजेंडा तैयार कर गोपन को सौंप दिया है। कैबिनेट बैठक में गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र को लेकर भी सदस्यों के बीच चर्चा हो सकती है।