कैबिनेट बैठक: देहरादून में घर और दुकान बनाना हुआ 40 फीसदी तक महंगा 

जनवरी 2018 में प्रदेश में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की थी। इसके बाद वर्ष 2019 के लिए जिला प्रशासन ने मार्च 2019 में ही शासन को प्रस्ताव भेज दिए थे। लेकिन, पहले लोकसभा चुनाव और फिर बाद में ग्राम पंचायत चुनावों की आचार संहिता के चलते कैबिनेट में यह प्रस्ताव टलता रहा। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जिले में कृषि और अकृषि भूमि के सर्किल रेट में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। जिले में 2.50 फीसदी अकृषि भूमि ऐसी है जहां सर्किल रेट में 31 से 35 फीसदी की वृद्धि हुई है। 

शहर के आउटर इलाके महंगे हुए 

रविवार को सर्किल रेट की सूची जारी नहीं की गई। हालांकि, इस बीच अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ज्यादा बढ़ोतरी वाले इलाकों में शहर के आउटर क्षेत्र शामिल हैं। इनमें शिमला बाईपास, रायपुर रोड (स्टेडियम के आगे), मालदेवता मार्ग, हरिद्वार रोड (हाईवे के किनारे) शामिल हैं। जबकि, इस साल नगर निगम के नए 32 वार्डों में भी सर्किल रेट में अच्छी खासी बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है। 

हमने शासन को प्रस्ताव भेजा था। मंजूरी के बाद इसकी जानकारी सोमवार को ही प्रशासन को मिलेगी। अभी केवल प्रतिशत स्लैब के हिसाब से सूची जारी की गई है।
- सी रविशंकर, जिलाधिकारी देहरादून

अकृषि भूमि के सर्किल रेट में वृद्धि 

वृद्धि प्रतिशत का स्लैब ---  क्षेत्रफल का प्रतिशत 
0----10
1-5----26
6-10----11
11-15----25
16-20----15
21-25----08
26-30----02
31-35----2.5
36-40----0.5

तीन फीसदी खेती की जमीन 35 फीसदी तक महंगी 

कैबिनेट में कृषि भूमि के सर्किल रेट में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी गई है। जिले के कुल कृषि क्षेत्रफल में से 3 फीसदी क्षेत्रफल ऐसा है जहां के सर्किल रेट को नहीं छेड़ा गया है। यानी यहां कोई बढ़ोतरी नहीं की है। जबकि, लगभग 3 फीसदी क्षेत्रफल में सर्किल रेट में 31 से 35 फीसदी तक वृद्धि कर दी है। 

कृषि भूमि के सर्किल रेट में वृद्धि 

वृद्धि प्रतिशत का स्लैब- क्षेत्रफल का प्रतिशत 
0----03
1-5----27
6-10----21
11-15----24
16-20----16
21-25----04
26-30----02
21-35----03