उत्तराखंड कैबिनेट: नजूल भूमि के हजारों पट्टाधारकों को बड़ी राहत, निकाय क्षेत्रों में हो सकेगा उपयोग

उत्तराखंड कैबिनेट: तीन लाख कर्मचारी और पेंशनरों को 11 फीसदी डीए का तोहफा, पढ़ें अन्य फैसले...

नजूल भूमि पर काबिज हैं वैध और अवैध लोग व संस्थान
राज्य के देहरादून, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के नगरीय क्षेत्रों में काफी नजूल भूमि है। नजूल भूमि पर आम लोग वैध व अवैध रूप से काबिज हैं। इस भूमि का उपयोग राज्य व केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों और नगर निकायों व प्राधिकरणों द्वारा भी किया जा रहा है।  

कमजोर वर्ग को देंगे किफायती आवास
अध्यादेश लाकर सरकार नजूल भूमि के बेहतर प्रबंधन और व्यवस्थापन करना चाहती है। उसका उद्देश्य है कि इस भूमि का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किफायती आवास, स्वरोजगार के अवसर को सुरक्षित करने व पट्टाधारकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करना है।