उत्तराखंड में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल, जानिए कैबिनेट के अहम फैसले

इससे पेट्रोल 25 पैसे, जबकि डीजल पचास पैसे प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। भविष्य निधि की राशि की निकासी सीमा बढ़ाने संबंधी एक अन्य प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि राज्य का कोई भी ठेका अब यूपीआरएनएन को नहीं दिया जाएगा। इसके बजाए राज्य की ही कार्यदायी संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

माह के निर्धारित दूसरे बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगने वाले सेस को समाप्त करने संबंधी अहम फैसला भी हुआ। इसके तहत पेट्रोल अब मौजूदा मूल्य से 25 पैसे और डीजल पचास पैसे कम बिकेगा।

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यह व्यवस्था पड़ोसी राज्य यूपी में सस्ते डीजल-पेट्रोल की दरों को देखते हुए की गई है। दरअसल कम मूल्य होने के चलते सीमावर्ती जिलों में उत्तर प्रदेश के पंप से ईंधन भरवाने का चलन आरंभ हो गया था, जिससे उत्तराखंड को राजस्व की हानि हो रही थी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम लि. (यूपीआरएनएन) को किसी भी प्रकार का ठेका न दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है।

साथ ही निगम द्वारा कराए जा रहे मौजूदा सभी कार्यों का नियोजन विभाग एवं थर्ड पार्टी के जरिए तकनीकि एवं वित्तीय परीक्षण कराया जाएगा। इसी क्रम में जीएसटी लागू होने से पूर्व व्यापारियों के हित में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास किया है। इसके तहत मौजूदा मूल्य संवर्धित कर (वैट) व्यवस्था के पिछले तीन साल के मामलों में स्वकर निर्धारण (सेल्फ असेसमेंट) को मंजूरी दे दी गई है।