सरकार की ओर से पहले निर्णय लिया गया कि उपनल कार्मिक जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं, को उस पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता उच्च न्यायालय में जनहित याचिका में पारित आदेश की तिथि 12 नवंबर 2018 को पात्रता की कट ऑफ डेट मानते हुए दिया जाएगा।
जबकि सोमवार को धामी कैबिनेट में कट ऑफ डेट 12 नवंबर 2018 को बढ़ाकर 15 अक्तूबर 2024 किए जाने पर सहमति बनी। यह भी निर्णय लिया गया कि इसके क्रियान्वयन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए प्रकरण को मंत्रिमंडलीय उप समिति को भेजा जाए। उप समिति विस्तृत विचार विमर्श के बाद अपनी संस्तुति मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
एक मार्च 2026 से मिलेगा समान कार्य समान वेतन
उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को एक मार्च 2026 से समान कार्य समान वेतन मिलेगा। जो उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी ओर से अनुबंध कर लिया गया है। वहीं, भविष्य में पैदा होने वाले अन्य मामलों पर मंत्रिमंडल की उप समिति विचार विमर्श के बाद अपनी संस्तुति देगी।