राज्य आंदोलनकारी आरक्षण के लिए विधानसभा सत्र की उम्मीद लगाए हैं। मानसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक सदन में पेश किया था।
राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर जल्द ही विधानसभा सत्र आयोजित होगा। मंत्रिमंडल ने सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। उधर, संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी शीघ्र विधानसभा सत्र बुला कर राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण पारित कराने की बात कह चुके हैं।
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राज्य आंदोलनकारी आरक्षण के लिए विधानसभा सत्र की उम्मीद लगाए हैं। मानसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक सदन में पेश किया था। लेकिन कुछ विधायकों ने सभी भर्तियों में आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर विधेयक पर सवाल खड़े किए थे।
इस पर विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति ने आरक्षण को लेकर सभी पहलुओं पर गहन मंथन करने के बाद रिपोर्ट विस अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को सौंप दी है। राज्य आंदोलनकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही सरकार विधानसभा सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक पारित करेगी। उधर, समान नागरिक संहिता विधेयक को भी सदन में पेश करने की चर्चा है।