हर जिले में बनेंगे भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन प्राधिकरण
प्रदेश के हर जिले में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का प्राधिकरण बनेगा। कैबिनेट ने राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला जज अथवा अपर जिला जज हो सकेंगे। ये प्राधिकरण भूमि संबंधी वादों की सुनवाई और इनका निस्तारण करेंगे।
नैनीताल एटीआई में खुलेगा राज्य नगरीय विकास संस्थान
नैनीताल प्रशासनिक अकादमी (एटीआई) में राज्य नगरीय विकास संस्थान खुलेगा। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह संस्थान आवास और नगरीय विकास के क्षेत्र की भावी चुनौतियों, नई तकनीक, अनुसंधान और अन्य बदलावों का अध्ययन व प्रशिक्षण में योगदान देगा।
आईटीबीपी को पिथौरागढ़ में भूमि
कैबिनेट ने आईटीबीपी की सातवीं वाहिनी को पिथौरागढ़ में 8.96 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने को मंजूरी दे दी है। आईटीबीपी को तल्ली गिर्थी में 3.33 हेक्टेयर और हार्टथर्प में 5.63 हेक्टेयर भूमि दी गई है।
मुहर के साथ देश में कहीं भी जा सकेंगी ईमारती लकड़ियां
प्रदेश के वनों की ईमारती लकड़ियों को देश में कहीं भी ले जाना आसान होगा। कैबिनेट ने राष्ट्रीय पारागमन पास प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रणाली के तहत राज्य से देश के किसी दूसरे स्थान में ईमारती लकड़ी ले जाने से पहले उस पर राज्य की मुहर लगाई जाएगी। इससे इस लकड़ी की वैधता भी सुनिश्चित हो सकेगी।
तहसीलदारों को रजिस्ट्री का अधिकार
कैबिनेट ने उन स्थानों पर तहसीलदारों को रजिस्ट्री करने का अधिकार दे दिया है, जहां सब रजिस्ट्रार की तैनाती नहीं है। राजस्व विभाग के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दे दी गई। इससे उन स्टेशन पर भूमि व संपत्तियों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जहां सब रजिस्ट्रार नहीं हैं।
खनन की रायल्टी संशोधन पर लगी मुहर
निगमों और निजी नाप भूमि के पट्टों के लिए 20 जनवरी को रायल्टी की दरों में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई थी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए विचलन से मंजूरी दी थी। सोमवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय पर विधिवत मुहर लग गई।