प्रदेश में बन रही ड्रोन नीति, ई-वेस्ट नीति
ड्रोन आधारित प्रणालियों के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश में ड्रोन नीति तैयार की जा रही है। वहीं राज्य डाटा नीति और ई-वेस्ट नीति भी तैयार की जा रही है। प्रदेश की 554 नागरिक सेवाएं ऐसी हैं जो कि अपुणि सरकार पोर्टल पर उपलब्ध हैं। लोग घर बैठे इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल गई है। सचिवालय व 204 कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है।
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 1,09,244 परिवारों को नल से जल
जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में 100 फीसदी पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 10,93,281 घरों तक पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। प्रदेश के 1,09,244 सूखाग्रस्त क्षेत्रों के परिवारों को पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 5638 परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की सुविधा दी जा चुकी है। 4011 गांवों को ओडीएफ प्लस किया गया है। चारधाम तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए चारधाम यात्रा मार्गों पर 31 वाटर एटीएम और 60 वाटर प्यूरिफायर लगाए गए हैं।
2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्त करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा के अनुसार कुल 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा। 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना शुरू हो चुकी है। लखवाड़ परियोजना का काम शुरू हो चुका है। केदारनाथ धाम में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 33 केवी का सब स्टेशन स्थापित किया गया है। वहीं, बिजली ट्रांसमिशन (पारेषण) के मामले में ए-प्लस रेटिंग के साथ पिटकुल सर्वोत्तम है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनेगी ई-वाहन नीति
प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से बढ़ रहे प्रचलन के मद्देनजर सरकार ई-वाहन नीति बनाने जा रही है। परिवहन विभाग में वाहनों के पंजीकरण, परमिट, चालान आदि की 13 ऑनलाइन सेवाओं के साथ ही छह अन्य को भी ऑनलाइन किया गया है। वहीं उपभोक्ताओं को समय से सेवाएं देने के लिए विभाग में 43 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। बस अड्डों और कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 11 स्थानों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकगनिशन कैमरा लगाए गए हैं। सड़क दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा राशि एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई है। वाहनों की फिटनेस जांच के लिए दून, रुद्रपुर के बाद अब ऋषिकेश व कोटद्वार में भी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदने जा रहा है।