दुग्ध उत्पादों को प्रोत्साहन के लिए 32 करोड़
दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में दुग्ध मूल्या प्रोत्साहन योजना में अनुदान के लिए 32 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 53 हजार दुग्ध उत्पादकों को अनुदान का लाभ मिलेगा। स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन कार्यक्रम के तहत बैंक से ऋण लेने पर 90 प्रतिशत ब्याज का भुगतान प्रदेश सरकार करेगी। पशुचारे के लिए साइलेज पर 75 प्रतिशत अनुदान और मिनरल मिक्सचर पर 50 प्रतिशत अनुदान आंचल पशु आहार पर पर्वतीय क्षेत्रों में 6 रुपये प्रति किलो और मैदानी क्षेत्रों में चार रुपये प्रति किलो सब्सिडी दी जाएगी।
मत्स्य पालक किसानों को दुर्घटना बीमा और क्रेडिट कार्ड
मत्स्य पालन व्यवसाय में स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए बजट में 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मत्स्य पालकों को दुर्घटना बीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा। मत्स्य उत्पादन और विपणन सेक्टर को मजबूत करने के लिए मत्स्य किसान उत्पादन संगठन बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 104.25 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में ट्राउट फिश उत्पादन पर सरकार का फोकस है। इससे स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वर्ष 2016-17 में प्रदेश में 10 टन ट्राउट फिश का उत्पादन होता था। जो बढ़कर 506 मीट्रिक टन हो गया है।
सहकारिता किसान कल्याण के लिए 85 करोड़
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत बजट में 85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को लाभ मिलेगा। समेकित सहकारी विकास योजना के तहत सात करोड़ की राशि रखी गई है।