उत्तराखंड बजट 2020: बुनियादी विकास के लिए धन जुटाना त्रिवेंद्र सरकार के लिए चुनौती 

जहां तक वेतन, पेंशन और ब्याज का मसला है तो इनका बढ़ता आकार सरकार के काबू से बाहर हो रहा है। आंकड़े इस तथ्य की तस्दीक करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की राज्य के वित्त पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016-17  प्रदेश सरकार ने वेतन, पेंशन और पुराने कर्ज की ब्याज अदायगी पर 16,464 करोड़ रुपये खर्च किए। वित्त विभाग के आंकड़ों के हिसाब 2016-17 में प्रदेश सरकार के बजट का आकार 35,609 करोड़ रुपये का था। यानी बजट के अनुपात में केवल वेतन, पेंशन ब्याज का खर्च 46.23 प्रतिशत था।

2019-20 में ये बढ़कर 57 फीसदी के पार पहुंच चुका है। राज्य सरकार के आंकड़ों के हिसाब से एजी ने 2020-21 में सिर्फ वेतन खर्च का ही जो अनुमान लगाया है वह 16,960 करोड़ रुपये है। यदि सरकार कोई उपाय नहीं करती है तो इसके 2021-22 तक बढ़कर 18,826 करोड़ पहुंचने के आसार हैं। ये तो वेतन का आंकड़ा है। 2016-17 से 2021-22 तक पेंशन का ही खर्च 3,723 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,759 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।