सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को लेकर देहरादून में सोमवार को होने वाली बैठक में कुछ हल निकलने की उम्मीद है।
तमाम बिदुंओं पर बातचीत होने के उम्मीद
यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव सोमवार को देहरादून आ रहे हैं। दोपहर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनकी मुलाकात होगी। इस बैठक में यूपी से जुड़े तमाम बिदुंओं पर बातचीत होने के उम्मीद है।
राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में स्थित सिंचाई विभाग की लगभग दस हजार करोड़ की परिसंपत्तियों पर यूपी का नियंत्रण है।
शारदा डैम हादसे के बाद भी परिसंपत्तियों का मामला उठा था। यह बांध उत्तराखंड की सीमा में है लेकिन नियंत्रण यूपी का है। इसकी साफ सफाई नहीं होने से यह घटना घटी थी।
दर्जनों एकड़ सिंचाई विभाग की जमीन पर हरिद्वार में अवैध कब्जा हो गया क्योंकि वह यूपी सिंचाई विभाग के नियंत्रण में है। परिसंपत्तियों के विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र ने दोनों राज्यों के साथ कई बार बैठक की। यही नहीं दोनों राज्यों के बीच कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला।
14 साल हो गए अभी तक परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ। उम्मीद है कि यूपी के सीएम व सिंचाई मंत्री के साथ बैठक में कोई समाधान निकलेगा। जमरानी डैम को लेकर भी बात होगी।
- यशपाल आर्य, सिंचाई मंत्री उत्तराखंड
इन बिन्दुओं पर होगी बात
हरिद्वार में 696 हेक्टेयर भूमि कुंभ के दौरान मिल गई थी, लेकिन अब भी 13 हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि मिलनी है। इनमें हरिद्वार में 3321.495 हे., पौड़ी गढ़वाल में 119.030 हे., ऊधमसिंहनगर में 687.420 हेक्टेयर है।
41 ऐसी नहरें जो कि पूर्णत: उत्तराखंड में है लेकिन कब्जा यूपी का है। 28 ऐसी नहरें जो कि दोनों राज्यों में बहती है लेकिन इन पर भी यूपी का नियंत्रण है। यूपी की 11 नहरों पर उत्तराखंड का कब्जा है।
उत्तराखंड में यूपी के स्वामित्व वाली परिसंपत्ति
4200 करोड़ रुपए की 13116 हेक्टेयर भूमि
4000 करोड़ के आधा दर्जन जलाशय
2035 आवासीय व 173 अनावसीय भवन ( हरिद्वार, यूएसनगर व पौड़ी में)
192 किमी लंबी केनाल की भूमि
41 नहरें (28 हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर में) पूर्णत: उत्तराखंड में है
28 नहरें (10 नहरें हरिद्वार व 18 नहरें यूएसनगर में) दोनों प्रदेशों में बहती हैं, जिन पर यूपी का नियंत्रण है
11 नहरें उत्तराखंड व यूपी में हैं जिन पर उत्तराखंड का नियंत्रण है