कर्मचारियों का कहना है कि हाईकोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले पर अमल न कर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की।
प्रदेशभर से राजधानी पहुंचे बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय कूच के लिए हुंकार भरी। इस दौरान उपनल कर्मियों को पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ने से रोक दिया। जिसके बाद संगठन के लोग सुभाष रोड पर सड़क पर ही बैठ गए।
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाईड्रो इलेक्टि्रक इंपलाइज यूनियन ने भी कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के मुताबिक हाईकोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने और नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने का फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले पर अमल न कर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की।
प्रदेश भर के उपनल कर्मचारियों में नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट सरकार की एसएलपी खारिज कर चुका है। इसके बाद भी सरकार की ओर से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले पर अमल नहीं किया गया। सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। जिससे प्रदेश भर के उपनल कर्मचारियों में नाराजगी है। उधर भगवानपुर की विधायक ममता राकेश ने भी उपनल कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया है।