बिजली कनेक्शन और बिलों में गड़बड़ी पर यूपीसीएल की समय सीमा तय की गई थी। आयोग ने निर्देश दिए थे कि आठ माह के भीतर उपभोक्ताओं के लिए यूपीसीएल को ऐसी प्रणाली विकसित करनी है, जिसमें उन्हें अपनी शिकायत की हर अपडेट एसएमएस, ई-मेल से मिलने के साथ ही देरी पर लगने वाला जुर्माना भी सीधे उपभोक्ता के खाते में पहुंच जाए।
प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण, देरी पर जुर्माने की अदायगी के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) शिकायत प्रबंधन प्रणाली (कंप्लेन हैंडलिंग सिस्टम) विकसित कर रहा है। 31 जनवरी तक यह तैयार हो जाएगा।
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बीते दो नवंबर को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित संशोधित विनियम जारी किए थे। इसके तहत बिजली कनेक्शन और बिलों में गड़बड़ी पर यूपीसीएल की समय सीमा तय की गई थी। आयोग ने निर्देश दिए थे कि आठ माह के भीतर उपभोक्ताओं के लिए यूपीसीएल को ऐसी प्रणाली विकसित करनी है, जिसमें उन्हें अपनी शिकायत की हर अपडेट एसएमएस, ई-मेल से मिलने के साथ ही देरी पर लगने वाला जुर्माना भी सीधे उपभोक्ता के खाते में पहुंच जाए।
यूपीसीएल को इसकी शिकायत प्रबंधन प्रणाली तैयार कर तीन माह के भीतर यानी 31 जनवरी से पहले नियामक आयोग के सामने पेश करनी है। इस मामले में यूपीसीएल के डायरेक्टर ऑपरेशन एमएल प्रसाद ने चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति इस ऑनलाइन सिस्टम को तैयार करने के लिए अपनी रिपोर्ट देगी। मामले में बृहस्पतिवार को यूपीसीएल के डायरेक्टर प्रोजेक्ट अजय कुमार अग्रवाल ने भी एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने जल्द सिस्टम विकसित करने को कहा है।