उत्तराखंड की विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ले.जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड यूसीसी कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। प्रमुख सचिव विधायी धनंजय चतुर्वेदी ने विधेयक को स्वीकृति मिलने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव (गृह) शैलेश बगोली के मुताबिक, यूसीसी कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक विशेषज्ञ समिति यह काम कर रही है। नियम बनने के बाद राज्य में यूसीसी लागू होगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूसीसी को मिली मंजूरी से प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा खासी उत्साहित है।