यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट कमेटी की बैठक
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राजधानी देहरादून में राजनीतिक दलों, समाजसेवियों और पत्रकारों से सुझाव लेने के बाद समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अब दिल्ली का रुख करने जा रही है। समिति नई दिल्ली में जनसंवाद के जरिये प्रवासी उत्तराखंडियों से भी यूसीसी पर सुझाव लेने पर विचार कर रही है।
देहरादून में जनसंवाद करने के बाद जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने पूरे प्रदेश के दौरे और सुझाव लेने का काम तकरीबन पूरा कर दिया है। इस पूरी कवायद में समिति को सवा दो लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। ये सुझाव समिति ने ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त किए हैं।
इसके अलावा समिति ने अलग-अलग समूह बनाकर पूरे प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों के बीच पहुंचकर राय मशविरा किया और सुझाव प्राप्त किए। देहरादून में भी दो दिन चली बैठकों और जनसंवाद में समिति को कई महत्वपूर्ण प्राप्त हुए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई को छोड़कर बाकी दलों ने समिति को सुझाव दिए।
दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों की बहुत बड़ी आबादी
उत्साहित समिति अब आखिरी बार नई दिल्ली का रुख करने की सोच रही है। दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों की बहुत बड़ी आबादी है। समिति राज्य के इन लोगों के बीच पहुंचकर उनसे भी यूसीसी पर सुझाव लेना चाहती है। इस बारे में समिति जल्द निर्णय ले लेगी।
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देहरादून में जनसंवाद के दौरान नागरिकों ने बहुत उत्साह के साथ यूसीसी में दिलचस्पी दिखाई और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए। इस तरह अब तक करीब सवा दो लाख सुझाव समिति के पास हैं। अब नई दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों से संवाद करने पर विचार कर रहे हैं। - शत्रुघ्न सिंह, सदस्य, विशेषज्ञ समिति, समान नागरिक संहिता