रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेनों में किराये में रियायत के हकदार यात्रियों को छूट नहीं मिल रही है। बुजुर्गों, दिव्यांगों के साथ ही किराये में छूट के हकदार यात्रियों द्वारा नए सिरे से छूट की मांग उठाई जा रही, जबकि अफसरों का कहना है कि अंतिम निर्णय रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड स्तर से ही होगा।
कोरोना संकट के सामान्य होने के साथ जहां ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया, वहीं यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय ने कई नए प्रावधान लागू कर दिए। मंत्रालय ने दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, स्कूली छात्रों, मीडिया कर्मियों समेत तमाम श्रेणी के यात्रियों को किराये में दी जाने वाली छूट की सुविधा समाप्त कर दी, जिससे इन लोगों को भी पूरा किराया देना पड़ रहा है। किराये में दोबारा रियायत की आस लगाए लोगों को फिलहाल निराश होना पड़ रहा है। अब यात्रियों ने किराये में छूट की मांग शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन आरक्षण कराने पहुंचे बुजुर्ग सोमप्रकाश ने बताया कि पहले उन्हें किराये में छूट मिलती थी, लेकिन फिलहाल सुविधा नहीं मिल पा रही है।
उधर, संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश तिवारी और पूर्वा सांस्कृतिक मंच के महासचिव सुभाष झा का कहना है कि रेलवे बोर्ड को उन सभी यात्रियों को किराये में नए सिरे से छूट देनी चाहिए, जो छूट पाने के हकदार है। दोनों का कहना है कि जल्द ही रेलवे बोर्ड को पत्र लिखने के साथ ही अफसरों से मुलाकात की जाएगी। उधर, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक एसके अग्रवाल का कहना है कि किराये में रियायत देने के संबंध में अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड के स्तर से लिया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर यात्रियों को छूट नहीं दी जा सकती है।