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Dehradun News: नर्सिंग युवती के साथ मारपीट का मामला गर्माया, कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला

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नर्सिंग बेरोजगार युवतियों के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस ने मंगलवार को इसका कड़ा विरोध करते हुए नारेबाजी कर कांग्रेस मुख्यालय से पुलिस मुख्यालय के लिए कूच किया। कांग्रेसियों को पुलिस ने सुभाष रोड पर सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया। गुस्साई महिलाओं ने सरकार का पुतला जलाया और आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की उनके साथ नोकझोंक हुई। पुलिस ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश कर रहीं महिला प्रदेश अध्यक्ष सहित उत्तराखंड महिला कांग्रेस की कई महिलाओं को हिरासत में ले लिया और एकता विहार धरना स्थल पर ले जाकर छोड़ा।
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उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिलाएं कांग्रेस भवन पर एकत्र हुईं और पुलिस मुख्यालय के लिए रवाना हुईं। महिलाएं इस दौरान हाथ में थालियां और स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए थीं। नारेबाजी करते हुए और थाली बजाकर महिलाएं पुलिस मुख्यालय पहुंचीं। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि रोजगार की मांग करने वाली बेटियों के साथ इस प्रकार का अपमानजनक और दमनकारी व्यवहार सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करता है। धामी सरकार युवाओं की आवाज सुनने के बजाय उन पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।



रौतेला ने कहा कि नर्सिंग की बेटियां अपने अधिकार और रोजगार मांग रही थीं लेकिन सरकार ने उनके सवालों का जवाब संवाद से देने की बजाय थप्पड़ों और धक्कों से दिया। यह न केवल लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है बल्कि महिलाओं के प्रति सरकार की दमनकारी मानसिकता को भी दर्शाता है। महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर उस बेटी के साथ मजबूती से खड़ी है जिसके साथ अन्याय हुआ है और उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल, महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष उर्मिला थापा, प्रदेश महासचिव निधि नेगी, सुशीला शर्मा, पुष्पा पंवार, अनुराधा तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष अनीता सकलानी आदि मौजूद रहे।
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Iइन मांगों के लिए किया प्रदर्शन
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-दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई हो।



-घटना की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।

-नर्सिंग के लंबित रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए।
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