उच्च न्यायालय में दस हजार करोड़ सालाना कर चोरी का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा है। इस प्रकरण पर सुनवाई दीपावली के बाद होगी।
रुड़की (जिला हरिद्वार) निवासी धमेंद्र सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड में कर विभाग के बडे़ अधिकारियों की ओर से बडे़ व्यापारियों के साथ मिलीभगत कर उत्तराखंड सरकार को लगभग दस हजार करोड़ रुपये के सालाना टैक्स चोरी कर राजस्व की चपत लगाई जा रही है।
याचिका में राज्य कर विभाग के 35 अधिकारी सचिव वित्त अमित नेगी, अपर सचिव वित्त बीबी मठपाल, कर आयुक्त पीयूष कुमार, संयुक्त आयुक्त नवीन चंद्र जोशी व राकेश वर्मा, संयुक्त आयुक्त वीएस नगनियाल, उप आयुक्त देहरादून यशपाल सिंह, उपायुक्त किच्छा जिला रुद्रपुर शिवेंद्र प्रताप सिंह, उपायुक्त ऋषिकेश संजीव सिंह सोलंकी, उपायुक्त पीपी शुक्ला, अनुराग मिश्रा, धमेंद्र राज चौहान सहित कई अन्य अधिकारियों पक्षकार बनाया गया है।
याचिका में मांग की गई है कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर इस प्रकरण की जांच सीबीआई या आयकर विभाग से कराई जाए। इन अधिकारियों की बेनामी संपत्तियों की जांच कराने की मांग भी की गई है।