नजूल भूमि से नहीं उजड़ेंगे आशियाने, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर दिया स्टे

सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने बीते वर्ष नजूल नीति को खारिज करते हुए वहां बसे 14 हजार से अधिक परिवारों को हटाने का आदेश दिया था। कहा कि विधायक राजकुमार ठुकराल ने नजूल भूमि पर बसे लोगों को उजड़ने न देने का भरोसा दिलाते हुए कहा था कि नजूल भूमि खाली कराई गई तो वह वर्ष 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। निकाय चुनाव में यह मुद्दा भी बना था। मेयर रामपाल सिंह ने भी नजूल का मामला न सुलझने तक कुर्सी पर न बैठने का संकल्प लिया था। 

बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी ने सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सोमवार (11 फरवरी को) हाईकोर्ट के बीती 19 जून के आदेश पर स्थगनादेश दे दिया।