उत्तराखंड मातृ-शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में 23 से 30 अगस्त तक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। मांगें पूरी नहीं हुई तो एक सितंबर से हड़ताल शुरू हो जाएगी।
परेड ग्राउंड स्थित इंजीनियर संघ भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गुड्डी मटूड़ा ने कहा कि काफी समय से मांगों को अनदेखा किया जा रहा है।
एसोसिएशन ने 2800 के ग्रेड वेतन के स्थान पर 4200 ग्रेड वेतन, दस साल बाद 5400 ग्रेड वेतन, 16 साल बाद 6600 ग्रेड वेतन और 26 साल में 7600 ग्रेड वेतन की मांग की है।
प्रदेश अध्यक्ष गुड्डी मटूड़ा ने कहा कि मंगलवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय का घेराव किया जाएगा। स्वास्थ्य महानिदेशालय से मांग की जाएगी कि इस बारे में शासन को प्रस्ताव भेज जाए।
उन्होंने कहा कि प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो आंदोलन ही अंतिम विकल्प है। बैठक में जिलाध्यक्ष सुशीला तंवर, शशि बेदी, सुनीता सरीन, विभा, मंजू रानी, रुकमणी चौहान, सुशीला नेगी, कमला भट्ट, लक्ष्मी बिष्ट, देवकी मर्तोलिया आदि मौजूद थी।
वैयक्तिक सहायकों का 27 को सचिवालय कूच
उत्तराखंड वैयक्तिक सहायक महासंघ ने वेतन विसंगति दूर न किए जाने पर नाराजगी जताते हुए 27 अगस्त को सचिवालय कूच का ऐलान किया है।
रविवार को हुई बैठक में महासंघ के प्रांतीय महामंत्री टीएस नेगी ने कहा कि डाफ्ट्स मैन व अन्य संवर्गों का ग्रेड पे 4200 से 4600 है जबकि उन्हें 2400 से 2800 दिया जा रहा है।
वहीं, केंद्र में वैयक्तिक सहायकों को 4200 ग्रेड पे मिल रहा है। बैठक में महासंघ के अध्यक्ष वीके शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिकृष्ण खुगशाल, उपाध्यक्ष बीएस नेगी, शिव सिंह आदि मौजूद थे।
प्रादेशिक सेवा संगठन भी 25 से हड़ताल पर
प्रादेशिक विकास सेवा संगठन ने 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। संगठन का आरोप है कि प्रदेश में परियोजना निदेशक के 13 और सहायक परियोजना निदेशक के 18 पदों को साजिशन समाप्त किया जा रहा है।
संगठन ने मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में कहा कि वर्ष 1992 से ही खंड विकास अधिकारियों को जिला विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पद पर पदोन्नति मिलती रही है। लेकिन, 12 अगस्त 2014 के सचिव ग्राम्य विकास की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक विकास सेवा के वरिष्ठतम अधिकारियों को परियोजना निदेशक एवं सहायक परियोजना निदेशक के पदों से हटा दिया गया है।
संगठन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष अजय सिंह एवं संगठन मंत्री केके पंत ने बताया कि 24 अगस्त तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।