उत्तराखंड की प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों व नगर निगमों के मेयर को राज्य मंत्री का दर्जा देगी। उन्हें भी लाल बत्ती लगाने के लिए अधिकृत किया जाएगा। मंगलवार को कांग्रेस के पंचायत प्रतिनिधियों, नगर निकायों के सदस्यों, सहकारी बैंकों के सदस्यों के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह घोषाणा की।
सीएम ने यह भी कहा कि जल्द ही पंचायती राज एक्ट लागू किया जाएगा जिसमें 29 विभागों को पंचायतों के अधीन करने जैसी अन्य मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। सम्मेलन के बाद सभी प्रतिनिधि देर शाम दिल्ली रवाना हो गए।
बुधवार को सभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलेंगे। नारायण दत्त तिवारी की सरकार में पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था।
सम्मेलन में सीएम ने कहा कि पूर्व में मिलने वाली क्षेत्र पंचायत निधि को यथावत रखा जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों, नगर पंचायतों व निकायों के सदस्यों को परिचय पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिलाधिकारियों की एसीआर के समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उन्होंने क्षेत्र पंचायतों की कितनी बैठकों में भाग लिया गया।