उत्तराखंड में पुलिस की पहली खेल नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पर अब सिर्फ आला अफसरों की मोहर लगने का इंतजार है। इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को आउट ऑफ टर्न के अलावा दूसरी सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है।
अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से पुलिस महकमे में खेलों को प्रोत्साहित करने में लगे हैं। प्रमोशन नीति लागू कराकर वह एथलेटिक्स मनीष रावत को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिलाने में कामयाब भी हो गए।
सहायक उप महानिरीक्षक स्पोर्ट्स और एसएसपी कार्मिक केवल खुराना ने खेल नीति का प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती की वकालत की गई है। फिलहाल स्पोर्ट्स कोटे में करीब 300 खिलाड़ी हैं।
इनमें से एथलेटिक्स, कुश्ती, जूड़ो, बेडमिंटन समेत छह खेलों के खिलाड़ियों की सुपर-30 की श्रेणी बनाकर उन पर विशेष ध्यान दिया जाने का प्रस्ताव है। इन खिलाड़ियों का एक साल तक आहार भत्ता बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन करने को कहा गया है। जबकि 270 खिलाड़ियों के लिए तीन माह के लिए 50 रुपये का आहार भत्ता देने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय कोच और पुलिस के कोच भी बनाए जाने का प्रस्ताव हैं।
इसके अलावा प्रदेश में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने का भी सुझाव दिया गया है। यह प्रस्ताव अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को भेजा गया है। एडीजी की संस्तुति के बाद उसे पुलिस महानिदेशक एमए गणपति के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां पर प्रस्ताव पर फाइनल मोहर लगेगी।
खेल निधि में आते हैं एक करोड़
सिपाही से लेकर अधिकारियों के वेतन से 10 रुपये खेल निधि के रूप में कटते हैं, जिससे करीब एक करोड़ रुपये एकत्र होने का अनुमान है।
सहायक उप महानिरीक्षक स्पोर्ट्स केवल खुराना ने बताया कि खेल नीति प्रस्ताव में खिलाड़ियों की सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही नशा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। प्रत्येक खिलाड़ी का डाटा कंप्यूटर में फीड किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन की मजबूती और कमजोरी का उल्लेख किया जाएगा।