विशेष राज्य के दर्जे पर पक्ष-विपक्ष हुए एक

विपक्ष ने केंद्र पर आरोप लगाने की बात पर तो आपत्ति जताई, लेकिन उत्तराखंड के हित में प्रस्ताव पर मिलकर केंद्र से सिफारिश करने की सहमति दी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

विधानसभा में हुई चर्चा में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार को विरोधी के तौर पर नहीं ले रहे परंतु केंद्र की बनाई व्यवस्था में किए गए परिवर्तन से राज्य को लगभग तीन हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, जो हमारी लिए बड़ी चिंता है।

पहले 38 से 46 योजनाएं ऐसी थी, जिनमें केंद्र और राज्य का अंशदान अनुपात 90:10 जो अब बदलकर 50:50 कर दिया गया हैं। 8 योजनाएं शत प्रतिशत केंद्र सहायतित थी, जिन्हें पूरी तरह से राज्यों पर छोड़ दिया है। फूड प्रासेसिंग, ई-गर्वनेंस, पुलिस आधुनिकीकरण, पर्यटन, ग्राम्य विकास जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरी तरह से राज्यों पर छोड़ दिया गया है।