- तीन साल पहले सड़क चौड़ीकरण में क्षतिग्रस्त हो गई थी दो किलोमीटर लंबी लाइन
- जल निगम ने बजट के नाम पर सिर्फ 400 मीटर पाइप बदले, शेष लाइनें पड़ी हैं खराब
साहिया। कालसी ब्लॉक के अलसी गांव में जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पेयजल लाइन की मरम्मत तीन साल बाद भी अधूरी है। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) और जल निगम की हीलाहवाली का खामियाजा 31 परिवारों के 400 से अधिक ग्रामीण भुगत रहे हैं। कागजों में तो समस्या का समाधान दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ग्रामीण अपने खर्च पर प्लास्टिक के पाइप जोड़कर वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे प्यास बुझा रहे हैं। बार-बार इस जुगाड़ के टूटने से ग्रामीणों को इस बार भी गहराते पेयजल संकट की चिंता सताने लगी है।
तीन साल पहले जल जीवन मिशन के तहत सकनी खड्ड से अलसी गांव तक लाखों रुपये की लागत से यह पेयजल लाइन बिछाई गई थी। बाद में लोनिवि साहिया की ओर से अलसी-सकनी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण और डामरीकरण के दौरान यह लाइन जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गई। इससे गांव की जलापूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। ग्रामीणों के विरोध के बाद लोनिवि ने करीब दो किलोमीटर क्षतिग्रस्त लाइन के सापेक्ष महज 400 मीटर पाइप बदलने का ही बजट दिया। जल निगम ने भी लाइन ठीक कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। गांव में बिछाई गई दोनों पेयजल लाइनें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। बीते बरसात के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो गई थी।
अपने खर्च पर प्लास्टिक के पाइप जोड़ने को मजबूर ग्रामीण
ग्रामीण संतराम बिष्ट, गुलाब सिंह, सिगाराम, भाव सिंह और कल सिंह का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। मजबूरी में ग्रामीण अपने खर्च पर प्लास्टिक के पाइप जोड़कर किसी तरह पानी गांव तक पहुंचा रहे हैं। यह अस्थाई व्यवस्था भी बार-बार टूट रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लाइन की उचित मरम्मत नहीं हुई, तो उन्हें फिर से गंभीर पेयजल संकट झेलना पड़ेगा।
अलसी गांव के लिए सोलर प्लांट योजना के तहत नया एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। इसके अलावा, ग्रामीणों की ओर से बनाई गई वैकल्पिक व्यवस्था वाली लाइन को भी ठीक कराया जाएगा। - रविंद्र चौहान, सहायक अभियंता, जल निगम डाकपत्थर
अलसी-सकनी मार्ग पर कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त लाइन ठीक करा दी गई थी। शेष स्थानों के लिए एस्टीमेट बनाकर शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। - अनुज भारद्वाज, अधिशासी अभियंता, लोनिवि साहिया