मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी और मजदूरों को न्यूनतम वेतन के अलावा सेवा सुरक्षा के लिए सितंबर से स्कीम लागू की जाएगी।
इसमें पर्यटन और होटल उद्योग से जुड़े कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि ईएसआई और ईपीएफ के मामलों को भी जल्द निस्तारित किया जाएगा। कर्मचारी नेताओं पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
हरीश रावत शुक्रवार देर शाम झूलाघर स्थित एक वेडिंग प्वाइंट में कर्मचारी यूनियन के 54वें वार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि मसूरी में मजदूर संघ और रिक्शा मजदूरों के लिए भी आवासीय योजना तैयार की जाएगी।
अधिवेशन में मुख्य वक्ता भाकपा नेता समर भंडारी ने केंद्र सरकार को मजदूर विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में श्रम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं। इस मौके पर संसदीय सचिव विक्रम सिंह नेगी, पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, एटक के प्रांतीय सचिव अशोक शर्मा, केदार सिंह चौहान आदि मौजूद थे।
दो घंटे देर से पहुंचे सीएम
होटल वर्कर्स यूनियन के 54वें अधिवेशन में मुख्यमंत्री हरीश रावत निर्धारित समय से दो घंटे विलंब से पहुंचे। मंच पर आते ही सीएम ने संबोधन शुरू कर दिया और सूक्ष्म संबोधन के बाद देहरादून में जरूरी बैठक का हवाला देते हुए चले गए। सीएम के बाहर निकलते ही हाल में मौजूद कर्मचारी भी खिसकने लगे।
निगमों को फायदे में लाना है लक्ष्य: सीएम
बदलते समय के साथ हमें भी हरियाणा, पंजाब प्रांतों की तरह अपने को मजबूत करना होगा। निगम कर्मचारी पार्टनर की तरह काम करें और सभी निगमों को फायदे में लेकर आएं। ऐसा करने पर हर निगम को सरकार फायदा देगी, जिससे निगम कर्मचारियों को स्वत: ही फायदा मिलने लगेगा। यह बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को जैन धर्मशाला में चल रहे राज्य निगम कर्मचारी महासंघ सम्मेलन में कहीं।
उन्होंने कहा कि जल निगम, परिवहन निगम, वन निगम सहित राज्य के सभी निगमों के कर्मचारियों को कर्मचारी की बजाय पार्टनर बनाकर रखने की उनकी योजना है। ऐसा करने से कर्मचारी अपना अधिक योगदान देंगे।
राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के महासचिव रवि पचौरी, अध्यक्ष संतोष रावत, कुमाउं मंडल के मंडलीय सचिव पूरण बिष्ट ने निगमों में संविदा व बाह्य स्रोतों से कार्यरत कर्मियों का वेतन कम से कम 15000 रुपये करने, निकाय कर्मियों की भांति निगम कर्मियों को भी पेंशन देने आदि मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस दौरान ठाकुर प्रह्लाद सिंह, सुनील कोठारी, गजेंद्र कपिल, गोविंद नेगी, राजपाल, वीरेंद्र भंडारी, पंकज भंडारी, सूर्यप्रकाश राणाकोटी आदि मौजूद रहे।