इस पत्र में आर्य ने उत्तराखंड एससी-एसटी इम्प्लाइज फेडरेशन के ज्ञापन का हवाला दिया था और मुख्यमंत्री से इसमें कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। सियासी हलकों में चर्चा तो यहां तक है कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में भी आर्य ने मुख्यमंत्री से पदोन्नति में आरक्षण और रोस्टर के मसले पर अपनी स्पष्ट राय रखी थी।
हालांकि बुधवार को ही कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सीधी भर्ती के पदों के आरक्षण रोस्टर की नीति का शासनादेश जारी कर दिया। साथ ही पदोन्नति में आरक्षण का मामला न्यायालय से निस्तारित होने तक सभी संवर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगाने का आदेश भी जारी कर दिया।